शिंदे सरकारचे मराठा आरक्षण विधेयक ही मराठा समाजाची फसवणूकच - पृथ्वीराज चव्हाण

शिंदे सरकारचे मराठा आरक्षण विधेयक ही मराठा समाजाची फसवणूकच - पृथ्वीराज चव्हाण

        मराठा आरक्षणाबाबत सर्वांची एकवाक्यता असताना सुद्धा शिंदे सरकारने चर्चा होऊ दिली नाही. तसेच विरोधकांच्या एकाही प्रश्नाला सरकारने उत्तर दिले नाही. जरांगे पाटील यांची सगे-सोयरे अधिसूचनेबद्दल कोणतीही स्पष्ट भूमिका सरकारने घेतली.  तसेच जरांगे पाटील यांना सरकारने जी गुप्त आश्वासने दिली आहेत ती सरकारने पूर्ण केली आहेत का? त्याचे काय ? यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देताना सरकारने एकप्रकारे फसवणूक केली असल्याची प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

        या आधी गायकवाड समितीने वर्षभर अभ्यास करून सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायलयाने फेटाळला होता. तर आता पंधरा दिवसात तयार केलेला शुक्रे कमिटीचा अहवाल सुप्रीम कोर्ट कसा मान्य करेल याबाबत आम्हाला शंका वाटते. सरकार नक्की कोणते प्रयत्न करणार आहेत याची माहिती त्यांनी देणे आवश्यक आहे. तसेच मराठा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा असताना विरोधकांना विश्वासात घ्यायला सरकार का घाबरत आहे ? असेही पृथ्वीराज चव्हाण यावेळी म्हणाले.

तसेच ते पुढे म्हणाले की, आमच्या सरकारचा 2014 चा कायदा त्यानंतरचा 2018 चा कायदा आणि आजचा कायदा हा एकच आहे. फक्त आरक्षणाची टक्केवारी वेगळी आहे. तरीसुद्धा या कायद्यांना कोर्टात आव्हान दिले गेले, त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने 2018 चा कायदा फेटाळताना जी निरीक्षण नोंदविली होती त्याचे सरकारने कसे समाधान केले आहे ? जेव्हा हा कायदा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयमध्ये जाईल त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालय आपला निकाल बदलेल का?

गायकवाड आयोग वर्षभर माहिती गोळा करत होता आता तुम्ही पंधरा दिवसात माहिती गोळा केली आहे. त्यामुळे आम्हाला भीती आहे की लोकसभा- विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी हे गाजर दाखवायचं काम सरकारने केलेल आहे, पुढे काय होईल ते होईल. सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक करून वेळ मारून नेलेली आहे. ओबीसींना सुद्धा सरकारने सांगितले आहे की तुमच्या आरक्षणाला आम्ही धक्का लागू देणार नाही. पण सरकारने मराठा समाजातील किती जणांना ओबीसी संवर्गातील कुणबी दाखले दिले हा आकडा सुद्धा सरकार देत नाही. कुणबी दाखल्यामुळे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा कशी येणार नाही हे सरकार कोणत्या आधारे म्हणत आहे ? तसेच सगेसोयरे अधिसूचनेचे काय झाले ? सरकारने एकाही प्रश्नाचे उत्तर न देता विधिमंडळात चर्चा टाळली.