यापुढे आम्हाला गृहीत धरू नका*डिपीडीसी निवडीवरून प्रहारच्या मनोज माळी यांचा ईशारा

*यापुढे आम्हाला गृहीत धरू नका*
डिपीडीसी निवडीवरून प्रहारच्या मनोज माळी यांचा ईशारा
सातारा जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यपदी प्रहार जनशक्ती पक्षाचा एक सदस्य घेण्याची सुचना आमदार बच्चू कडू यांनी केली होती. मात्र केवळ भाजपा, शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी अजितदादा गटाचे नेते व कार्यकर्त्यांची सदस्यपदी निवड करण्यात आली आहे. तर घटकपक्ष असलेल्या प्रहारला डावलण्यात आले आहे. त्यामुळे सातारा जिल्ह्यात यापुढे घटकपक्ष म्हणुन आम्हाला गृहीत धरू नये असा ईशारा प्रहारच्या मनोज माळी यांनी दिला आहे.
दरवर्षी कोठयावधी रूपयांचे बजेट असलेली जिल्हा नियोजन समिती (डिपीडीसी) ग्रामिण भागाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्वपुर्ण आहे. त्यामुळे  जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यपदी वर्णी लागावी यासाठी मातब्बरांचे प्रयत्न सुरू असतात. उपमुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार गुरूवारी सातारा जिल्हा नियोजन समिती घोषणा करण्यात आली. यात केवळ भाजपा, शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी अजितदादा गटाचे नेते व कार्यकर्त्यांची सदस्यपदी निवड करण्यात आली आहे. वास्तवीक घटकपक्ष म्हणुन प्रहार जनशक्ती पक्षाचा एक सदस्य जिल्हा नियोजन समितीत घेण्याची सुचना आमदार बच्चु कडू यांनी केली होती. मात्र तरीही प्रहारला डावलण्यात आले आहे.
याबाबत मनोज माळी म्हणाले की, सातारा जिल्ह्यात सुमारे 84 हजार दिव्यांग बांधव आहेत. आमदार बच्चू कडू यांनी केलेल्या कामामुळे दिव्यांग व त्यांच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळत आहे. त्यामुळेच दिव्यांग व त्यांचे कुटुंबीय आमदार बच्चू कडू यांना दैवत मानतात. तर आमदार बच्चू कडू यांनी माननारी प्रहार जनशक्ती पक्षाची मोठी फळी जिल्ह्यात काम करीत आहे. प्रहार हा लहान घटकपक्ष म्हणुन दुर्लक्ष करीत असाल तर हि तुमची मोठी चुक आहे.
 सरकारचे कार्यक्रम राबवताना घटकपक्ष म्हणुन प्रहारची आठवण येते. मात्र पद देताना सोयस्करपणे विसर पडतो हे बरोबर नाही. त्यामुळे यापुढे सातारा जिल्हयात प्रहार जनशक्ती पक्ष स्वताच्या ताकतीवर स्वतंत्रपणे काम करेल. सत्ताधारी पक्षांनी जिल्ह्यात आम्हाला घटकपक्ष म्हणुन यापुढे गृहीत धरू नये असा ईशारा मनोज माळी यांनी दिला आहे.

Comments

Popular posts from this blog

कराडचे DYSP अमोल ठाकूर यांच्या कारवाईचा पहिला धडाका

खासदार श्रीनिवास पाटील यांच्या पत्नीचे निधन

आमदार बाळासाहेब पाटील यांच्या न्यायालयीन लढयाला यश कराड उत्तरमधील 62 कोटींच्या विकास कामांवरील स्थगिती आदेश उठविला.