माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून राज्यातील नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान मंजूर*

 *माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून राज्यातील नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान मंजूर* 

·       राज्यातील 383 नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना मिळणार थकीत अनुदान

·       कराड व मलकापूर नगरपालिकेला अनुक्रमे रु. ३८ लाख व ५८ लाख मिळणार  

 *कराड:* राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायत क्षेत्रामध्ये असलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाकरिता राज्य शासनाकडून मुद्रांक शुल्क सहाय्यक अनुदान वितरित करण्यात येते. राज्यातील एकूण ३८३ नगरपरिषदा/नगरपंचायतीं यांना 2018-19 पासून हे थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान मिळाले नव्हते. यासाठी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री यांच्याकडे मागणी केली होती. शासनस्तरावर पाठपुरावा केल्यामुळे राज्यातील ३८३ नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना 2018-19 वर्षातील थकीत मुद्रांक शुल्क अनुदान मिळणार आहे.

        राज्यात एकूण 241 नगरपरिषदा व 144 नगरपंचायती अशा एकूण 383 नगरपरिषदा/नगरपंचायती आहेत. शासनाने यापूर्वी राज्यातील महानगरपालिकांना 1% मुद्रांक शुल्क अनुदान वितरित केले आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील सर्व नगरपरिषदा/नगरपंचायती यांना अंदाजे रु. 577 कोटी मुद्रांक शुल्क अनुदान थकीत होते. महानगरपालिकांप्रमाणेच नगरपरिषदा/नगरपंचायती देखील वितरित करणे आवश्यक होते. याची आवश्यकता लक्षात घेऊन माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली व पाठपुरावा केला.  त्यानुसार राज्य शासनाकडून नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना २०१८-१९ या वित्तीय वर्षातील रु. ७० कोटी थकीत अनुदान वितरित करण्याबाबतचा शासन आदेश 6 जून 2023 रोजी (आदेश क्र. नपप्रसं/2023-24/ मुद्रांक शुल्क अनुदान/का-5/3040) निर्गमित केला.   

या आदेशानुसार सातारा जिल्हयातील नगरपरिषदा/नगरपंचायतींना एकूण रक्कम रु. 3.41 कोटी तसेच कराड दक्षिण विधानसभा मतदार संघातील कराड नगरपालिकेला रु. 38 लाख तर मलकापूर नगरपालिकेला रु. 58 लाख इतकी रक्कम वितरीत झाली आहे.